Am 10.07.2017 um 18:31 schrieb Wolfgang Romey:
Dass die Strukturen und Einrichtungen des Internets nur schwer einer nationalen Rechtsordnung und -auffassung unterworfen werden können, halte ich nicht nur für einen Nachteil. Im Gegenteil erscheinen mir entsprechende Bestrebungen der Wiedergewinnung nationaler Souveränität - auch von deutscher Seite - eher reaktionär.
Für mich sind angesichts der aktuellen undemokratischen Verfassung der EG solche Bestrebungen keineswegs reaktionär. Die Wiedergewinnung nationaler Souveränität könnte Ausgangspunkt für eine demokratischer verfasste EG sein.
Nur zur Klarstellung: IMO soll die Welt weder am deutschen noch am EU-Wesen genesen.
Dass etwas nationaler Souveränität oder dem Zugriff der EU entzogen ist, kann eben auch einen Freiheitsgewinn bedeuten, wenn man nicht nur Abhängigkeiten (Staat gegen (Monopol-)Unternehmen) eintauscht.
Ob man eine Diskussion darüber führen sollte, welche Daten es "wert" sind, den (Energie- und Ressourcen-)Aufwand ihrer Haltung zu "rechtfertigen", erscheint mit zweifelhaft.
Auch da bin ich anderer Meinung. Wenn Ressourcen eingesetzt werden , die Schaden anrichten und endlich sind, sollte man schon diskutieren, ob der Einsatz zu verantworten ist. So wäre ja auch nicht der hohe Schadstoff-Ausstoß der PKW zu beanstanden und der Abgasbetrug überflüssig. Zudem werden bei den Rechenzentren von Google und Co, die Ressourcen eingesetzt um Werbung und Überwachung zu ermöglichen. Dafür will ich den mir zustehenden Anteil der Ressourcen nicht verwendet wissen. Den angerichteten Schaden habe zudem auch ich auszubaden.
Wenn der Staat jedem Bürger die Ressourcen zuteilt, die er jeweils nur für einen bestimmten Zweck verwenden darf, ist das das Ende einer freiheitlichen Gesellschaft.
Um ein anderes Beispiel zu verwenden: Ver- und Entschlüsselung kostet Energie. Sollen jetzt nur noch klassifizierte Daten und E-Mails verschlüsselt werden dürfen und nur noch bestimmte Nachrichten signieren?
Oder noch ein Beispiel: Die Kirche kannten Fastenzeiten und -gebote. Es gilt als kultureller und emanzipatorischer Fortschritt, dass solche Regeln inzwischen weder vom Staat noch von der Gesellschaft als verbindlich durchgesetzt werden. Ist da ein "Veggie-Day" Fortschritt oder reaktionär?
Und sollte es nicht erlaubt sein, um on-Topic zu bleiben, dass der Urheber Freier Software durch die Lizenz schädliche und verantwortungslose Nutzungen derselben zu verhindern sucht, statt solche Lizenzen als proprietär zu diskriminieren?
Gruß Michael