Hallo,
wer da mitmacht, kann seinem Namen und seiner Adresse auch eine Nachricht für die Rundfunkanstalten beifügen.
Dort kann man diesen Aspekt unterbringen.
Gruß michael
Am 05.03.20 um 17:09 schrieb Henning Thielemann:
On Thu, 5 Mar 2020, Dr. Michael Stehmann wrote:
in gewisser Weise eine Ergänzung zu "public money - public code" [0] ist folgende Kampagne, die ich Euch ans Herz legen möchte:
Früher haben die Rundfunksender immerhin noch ihre Inhalte dauerhaft im Internet veröffentlicht. Das änderte sich erst auf Druck der privaten Verlage und mündete im: https://de.wikipedia.org/wiki/Depublizieren
Ich meine, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Inhalte nun unter freie Lizenzen stellen, müssen sie ihre Beiträge immer noch Depublizieren, aber andere können dann die Beiträge dauerhaft archivieren und öffentlich verbreiten, ja? Ist immer noch bescheuert, aber besser als bisher. Aber vielleicht sollte man das Depublizieren an dieser Stelle auch beiläufig erwähnen.