Hi alle;
Am Montag, den 28.10.2019, 12:11 +0100 schrieb Ilu:
In diesen Punkten mit digitaler (Un)Mündigkeit zu argumentieren, ist eigentlich eine Beleidigung.
Ja, genau das meine ich.
Das hilft aber ohnehin nur begrenzt. Kommunikation, Browser und Smartphone sind die Kernprobleme und alle für die breite Masse ungelöst.
Auch ja. Deswegen störe ich mich so an der Herangehensweise, über die Idee "digitale Mündigkeit", "digitale Selbstverteidigung" und "Lernen" den Endnutzer wieder einmal in die Pflicht zu nehmen für die Dinge, die die Techies/Experten und ggfs. der Gesetzgeber zu verschulden haben.
*Warum* kann es in 2019 immer noch sein, dass WhatsApp für Contact Discovery die Adressbücher auf seine Server überträgt und der Gesetzgeber im Zweifelsfall den *Nutzer* in die Pflicht/Verantwortung nimmt, wenn er dies (schlimmstenfalls unbewußt) tut, weil er die Tragweite dieses Handelns nicht versteht und sehr wahrscheinlich nie verstehen wird; warum nimmt man hier nicht deutlich robuster die Anbieter in die Pflicht und unterstellt, daß die Nutzer (siehe WhatsApp als "empfundener Zwang") kaum Wahlmöglichkeiten haben? *Warum* gibt es immer noch keine belastbaren Interoperabilitätsforderungen, die Messenger zu einer ähnlichen Qualität bringen wie SMS oder das schon genannte Telefon?
Politische Arbeit für sinnvolle Regulierung und ggfs. Entwicklungs- und Betriebsarbeit, um für den Endanwender auf *seinem* Kenntnis-Stand robustere, bessere, aber dem, was er derzeit hat, funktional mindestens gleichwertige Alternativen zu bieten, erschiene mir bedeutend sinnvoller und wichtiger.
Viele Grüße, Kristian